मित्रांनो केंद्र सरकारच्या लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी 8वा वेतन आयोग ही अत्यंत महत्त्वाची घडामोड आहे. नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच पगार वाढणार का, याबाबत कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठी उत्सुकता होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 8व्या वेतन आयोगाला मंजुरी दिली असून त्याच्या सदस्यांचीही घोषणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला असला, तरी तात्काळ पगारवाढ होणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.
अनेकांना 1 जानेवारीपासून वाढीव पगार मिळेल अशी अपेक्षा होती. मात्र, 8व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी अद्याप तयार झालेल्या नाहीत. आयोगाला आपला अहवाल सादर करण्यासाठी साधारण 18 महिन्यांचा कालावधी दिला जातो. त्यामुळे 1 जानेवारीपासून लगेचच पगार वाढणार नाही. सध्या केंद्र सरकारचे कर्मचारी 7व्या वेतन आयोगानुसारच पगार, महागाई भत्ता (DA) आणि इतर भत्ते घेत राहतील.
8व्या वेतन आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सदस्य-सचिव म्हणून 1990 बॅचचे IAS अधिकारी पंकज जैन काम पाहतील, तर IIM बेंगळुरूचे प्राध्यापक पुलक घोष हे पार्ट-टाईम सदस्य असतील. हा आयोग वेतनरचना, भत्ते आणि पेन्शन यांचा सविस्तर अभ्यास करून सरकारला शिफारसी देणार आहे.
सरकारने स्पष्ट केले आहे की 8व्या वेतन आयोगाची प्रभावी तारीख साधारणपणे 1 जानेवारी 2026 मानली जाईल. प्रत्यक्षात नवीन पगार कदाचित 2027 किंवा 2028 मध्ये लागू होईल. मात्र, जेव्हा नवीन वेतन लागू होईल, तेव्हा 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होईपर्यंतचा संपूर्ण फरक एरियर स्वरूपात दिला जाईल. त्यामुळे थोडा उशीर झाला तरी कर्मचाऱ्यांना एकरकमी मोठा आर्थिक फायदा होण्याची शक्यता आहे.
